उपश्रमायुक्त कार्यालय का घेराव, श्रम विभाग ने समझौते का पालन ना करने पर मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया
आज सुबह वजीरपुर में A-102/6 फैक्टरी में 8 मालिकों ने स्थानीय गुण्डों की सहायता से कुछ मज़दूरों को जबरन बन्धक बना लिया व उनसे काम करवाने की कोशिश की जिसके बाद सैंकड़ो मज़दूरों ने फैक्टरी को घेर लिया। मालिकों ने पुलिस के साथ सांठगांठ कर इसी बहाने मज़दूरों पर लाठीचार्ज करवाने की योजना बनाई व भारी संख्या में पुलिस बल वहां पहूँच गया। देशभर के जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं व मज़दूर कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से वो ऐसा कर पाने में नाकाम रहे। दिल्ली पुलिस द्वारा खुलेआम मज़दूरों के विरूद्ध मालिकों का पक्ष लेने व मालिकों से मिलीभगत करने के विरूद्ध कल उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की जायेगी।
इसके बाद मज़दूरों ने पूरे इलाके में एक बड़ी रैली निकाली व निमड़ी स्थित श्रम विभाग के दफ्तर का घेराव किया। मज़दूरों के भारी दबाव के आगे अन्तत: श्रम विभाग ने मालिकों के खिलाफ कारेवाई करने की हामी भरी। जिन मालिकों ने 27 तारीख के समझौते के अनुसार काम नहीं श्ुारू किया है उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप उन्हे अन्तिम बार अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। 7 तारीख 11 बजे तक उनसे जवाब मांगा गया है अन्यथा उनके खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत कारेवाई शुरू की जायेगी।
गरम रोला मज़दूर एकता समिति की शिवानी ने बताया कि सभी मालिकों के विरूद्ध Unfair labour practices की रिपोर्ट करते हुए कारेवाई के लिए व पिछले पूरे पीरियड के लिए Arrears समेत न्युनतम मज़दूरी के भुगतान के लिए श्रम विभाग में आवेदन किया जायेगा व साथ ही चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्टरीज को पूरे इस उद्योग में श्रम कानुनों की स्थिती की जांच के लिए भी कहा जायेगा। साथ ही A-102/6 से जुड़े मालिकों के खिलाफ मज़दूरों को जबरन रोकने व काम कराने के लिए FIR की जायेगी।
मज़दूरों ने आखिरी समय तक पूरे उत्साह के साथ DLC के सामने अपना धरना जारी रखा व सुबह फिर से वहीं बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर धरना जारी रखने का निर्णय लिया।
No comments:
Post a Comment