‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’, वज़ीरपुर की ओर से सभी प्रगतिशील संगठनों व व्यक्तियों के नाम एक अपील

‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’, वज़ीरपुर की ओर से सभी प्रगतिशील संगठनों व व्यक्तियों के नाम एक अपील

साथियो!

आपको पता होगा कि पिछले एक महीने दस दिनों से वज़ीरपुर के गरम रोला मज़दूर आन्दोलन की राह पर हैं। 6 जून से 27 जून की हड़ताल के बाद तीन बार श्रम विभाग के तत्वावधान में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए समझौते हो चुके हैं। लेकिन अधिकांश मालिक इस समझौते को लागू करने से इंकार कर रहे हैं। ऐसे में, आन्दोलन अभी भी जारी है। कुछ कारखानों में मालिक फिलहाल समझौते को लागू कर रहे हैं जबकि अन्य में मालिकों ने मज़दूरों के शुरुआती प्रस्ताव को लागू किया है। लेकिन जिन कारखानों में समझौता लागू किया भी जा रहा है उनमें भी गुण्डों व पुलिस द्वारा दबाव डलवा कर मज़दूरों पर 1500 रुपये बढ़ोत्तरी पर मानने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो कि कानूनी समझौता होने के पहले मज़दूरों की शुरुआती माँग थी।

ऐसे में, मज़दूर भी समझौते को लागू कराने के लिए सतत् संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस समय तमाम मज़दूर और समूचा आन्दोलन गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। आन्दोलन को जारी रखने के लिए अन्य साथी मज़दूरों, जैसे कि ठण्डा रोला आदि के मज़दूरों के बीच से सहयोग जुटाया जा रहा है, लेकिन उससे आन्दोलन की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। अतः हम यह अपील जारी कर रहे हैं कि जो भी साथी अथवा प्रगतिशील क्रान्तिकारी संगठन सहयोग भेज सकते हैं, वे सहयोग भेजें। आपने पहले भी हमारी मदद की है, और हमें उम्मीद है कि इस बार भी आप हमारी मदद करेंगे।

हमारी कोशिश यह है कि 27-28 जून के समझौते को पूर्णतः लागू किया जाय। 6 जून से लेकर वार्ता तक मज़दूरों की माँग 1500 रुपये वेतन बढ़ोत्तरी की थी। पिछले वर्ष हुए समझौते में मालिकों ने हर वर्ष 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी का वायदा किया था। इस बार मज़दूरों ने अप्रैल 2014 को मालिकों को 1000 रुपये बढ़ाने का नोटिस दिया। जब जून तक मालिकों ने यह माँग नहीं मानी तब मज़दूरों ने अपनी हड़ताल की शुरुआत की और 1500 रुपये के बढ़ोत्तरी की माँग मालिकों के सामने रखी। हमने साथ में श्रम विभाग में श्रम कानूनों को लागू करने की बाबत शिकायत भी डाली। जब तक मज़दूरों ने पिछले वर्ष के वायदे के मुताबिक 1000 रुपये बढ़ाने की माँग रखी थी तब तक मालिक इसे भी मानने को तैयार नहीं थे। कानूनी समझौते में न्यूनतम मज़दूरी और कानूनी कार्यदिवस की बात तय होने के बाद मालिकों ने धीरे-धीरे 1500 रुपये मज़दूरी बढ़ोत्तरी की मज़दूरों की आरम्भिक शर्त को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ के नेतृत्व में अभी भी 28 के समझौते के पूर्ण अमल की लड़ाई जारी है। तमाम आर्थिक संकट और भूख से लड़ते हुए भी मज़दूरों ने अपना यह संघर्ष अभी तक जारी रखा है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इसमें हमारी मदद करेंगे। जिस प्रकार 9 कारखानों में ‘श्रम कानूनों की पाबन्दी या फैक्टरियों की तालाबन्दी’ के नारे को लागू करने में हम सफल रहे हैं उसी प्रकार शेष 14 कारखानों में भी हम इस नारे को लागू करने का संघर्ष कर रहे हैं। हम उम्मीद है कि आपके सहयोग और अपने जीवट के बूते पर हम अधिक से अधिक माँगों को जीतेंगे।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,

आपके सहयोग के इन्तज़ार में,

 सनी

(सदस्य, लीडिंग कोर)

गरम रोला मज़दूर एकता समिति

किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए इन फोन नम्बरों पर फोन करेंः

 सनी - 9873358124

Brilliant victory of the hot rolling steel workers on the third day of their hunger strike

Brilliant victory of the hot rolling steel workers on the third day of their hunger strike: the owners give written promise to implement the agreement in toto

Factory Workers form factory committees for ensuring the implementation of the agreement

The struggle of the hot rolling steel workers completed one month today and it was also the third day of their relay hunger strike. It was today itself that the workers secured their third victory. As you know, after 22-day long strike of the hot rolling steel workers, the owners were forced to compromise on June 27 and June 28 when they gave in writing to abide by all the labour laws. But they backtracked from the agreement the next day. Consequently the workers' movement continued. The workers used to go to the factory gates daily till 4 July. When the owners did not open the factories for implementing the agreement, the workers even went on to occupy the factory gates. Meanwhile the police arrested the members of 'Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti' and 'Bigul Mazdoor Dasta' twice and the owners even launched an attack through the hired goons, but despite all this the workers got their comrades released and gave fitting reply to the goons as well. The workers commenced their relay hunger strike from 5 July at Raja Park in Wazirpur. The mobilisation of workers was swelling with each passing day and the owners were incapable to run the factories. Today the owners had to respond to the 'show cause notice' issued by the labour department. A delegation of 'Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti' led by Shivani, Sunny and Raghuraj had also reached the labour department. During the talks, the advocates from the owners side gave in writing that from now on the workers will not be forced to work for 12 hours a day and all the owners will respect the agreement. After this the delegation of the 'Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti' returned and broke the hunger strike of the comrades sitting on hunger strike and announced the victory.

Shivani, the legal consultant of the 'Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti' and a member of 'Bigul Mazdoor Dasta' told that factory committees of workers have been formed in all the factories and their heads are appointed today for ensuring the implementation of the agreement. These factory committees in the leadership of their head will decide that the workers will go to work at 9 am and return at 6 pm. These 9 hours include 30 minutes lunch break and two tea break of 15 minutes each and the workers will get 30 minute relief after every 30 minute. Shivani told that the workers do not have faith on the owners' written assurance and hence tomorrow (8 July) the labour inspector and factory inspector will be present in the Wazirpur industrial area in the morning. These inspector will also be present in the evening at 6 pm. In case the workers are forced to stay in the factory beyond the working hours, the factory committees of workers will immediately make a call to police at phone no 100 and also to labour inspector, factory inspector, and Shivani, Sunny or Raghuraj, the members of the leading committee. The workers have been given the phone numbers of Deputy Labour Commissioner and Joint Labour Commissioner. If any of the factory owners refuses to implement the agreement, immediate action will be taken against him.

Sunny, a member of the Committee told that the agreement will be fully implemented in the coming days. The workers are not prepared to step back in any circumstance. The workers of the cold rolling steel plants also participated in this fight with full enthusiasm along with their brethren of hot rolling steel plants. It is during this strike itself that the workers of cold rolling plants also decided to form their committee and the members of the 'Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti' are helping them in this regard. The workers of the cold rolling steel plant who visited today's meeting decided that they will ensure that the agreement of the hot rolling steel plants gets implemented in their factories as well.

The Wazirpur workers' movement secured several achievements in this one month. Firstly this movement threw away the renegades and agents of 'Inqlabi Mazdoor Kendra' from the movement. The workers threw these renegades away from Wazirpur first on 20 June and then on 29 June. Despite this these renegades continued to spread misinformation about this movement in such a silly manner that one can only laugh at them. These renegades first claimed that the workers are exhausted and and are waiting for a shameful agreement; then they termed the 27 June and 28 June agreement as "shameful agreement"; when a copy of this agreement was posted on the blog of Garam Rolla Mazdoor Ekta Samiti, they changed their tone and started calling this agreement as "illusory". Despite all this, the workers continued their struggle and by gaining one victory after another they have given a tight slap to these renegades.

The starting of the community kitchen was the second biggest achievement for this movement. Besides the workers also performed a brilliant experiment of occupying the factory gates. The movement valiantly countered the police repression and attack by goons and in one such incident hundreds of worker lied down in front of the police van to stop it from going ahead to arrest the leaders. We will provide a detailed evaluation of this movement further on this blog.

Today's victory is not the end of this movement. Firstly it will be ensured that today's agreement gets implemented in toto and subsequently fight for implementing other labour laws such as safety provisions etc. will be carried on. Also, a union of hot rolling and cold rolling steel workers will be formed whose proposed name is 'Wazirpur Karkhana Mazdoor Union'. The process of registration of this union will be initiated in the month of July itself.

Long live struggle!

Long live workers' unity!

Long live revolution!

भूख हड़ताल के तीसरे दिन गरम रोला मज़दूरों की शानदार जीतः मालिकों ने समझौते पर शब्दशः अमल का लिखित वायदा किया

भूख हड़ताल के तीसरे दिन गरम रोला मज़दूरों की शानदार जीतः मालिकों ने समझौते पर शब्दशः अमल का लिखित वायदा किया

समझौते पर अमल के लिए कारखाने के मज़दूरों ने कारखाना समितियों का गठन किया

गरम रोला मज़दूरों के संघर्ष को आज ठीक एक माह पूरे हुए और साथ ही उनकी क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा दिन भी था। आज ही ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ के नेतृत्व में गरम रोला मज़दूरों ने अपनी तीसरी जीत दर्ज़ की। जैसा कि आपको पता है कि 27 और 28 जून को मज़दूरों के 22 दिनों की हड़ताल के बाद मालिकों को उप श्रमायुक्त के समक्ष मज़दूरों को सभी श्रम अधिकार देने का लिखित समझौता करना पड़ा था। लेकिन अगले दिन ही वे इस समझौते को लागू करने में आना-कानी करने लगे थे। नतीजतन, मज़दूरों का आन्दोलन जारी रहा। मज़दूर 4 जुलाई तक रोज़ कारखाने के गेट पर जाते थे। जब मालिकों ने कारखाने समझौते को लागू करने के लिए नहीं खोले तो फिर मज़दूरों ने गेटों पर कब्ज़ा भी किया। इसी बीच पुलिस ने दो बार ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ और ‘बिगुल मज़दूर दस्ता’ के साथियों को गिरफ्तार भी किया और मालिकों ने गुण्डों से हमला भी करवाया लेकिन इसके बावजूद मज़दूरों ने अपने साथियों को पुलिस की हिरासत से भी छुड़ा लिया और साथ ही गुण्डों का भी मुँहतोड़ जवाब दिया। 5 जुलाई से मज़दूरों ने वज़ीरपुर के राजा पार्क में क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत की। हर दिन के साथ मज़दूरों की गोलबन्दी बढ़ रही थी और तमाम मालिकान अपने कारखानों को चलाने में असफल सिद्ध हो रहे थे। आज श्रम विभाग में मालिकों को श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये ‘कारण बताओ नोटिस’ का जवाब देना था। ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ का प्रतिनिधि मण्डल भी श्रम विभाग पहुँचा था, जिसकी अगुवाई शिवानी, सनी और रघुराज कर रहे थे। वार्ता में मालिकों ओर से आए वकीलों ने लिखित तौर पर वायदा किया कि अब से मज़दूरों को कारखानों में 12 घण्टे काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और सभी मालिक समझौते का सम्मान करेंगे। इसके बाद ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ का प्रतिनिधि मण्डल वापस लौटा और उन्होंने आज भूख हड़ताल पर बैठे साथियों की भूख हड़ताल तोड़ी और विजय का एलान किया।

‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ की कानूनी सलाहकार और ‘बिगुल मज़दूर दस्ता’ की शिवानी ने बताया कि इस समझौते को लागू करवाने के लिए आज सभी कारखानों के मज़दूरों की कारखाना समितियाँ बनायीं गयीं हैं और उनके प्रधान नियुक्त किये गये हैं। ये कारखाना समितियाँ अपने प्रधानों की अगुवाई में यह सुनिश्चित करेंगी कि मज़दूर सुबह 9 बजे काम पर जायेंगे और फिर 6 बजे काम से लौट आयेंगे। इन 9 घण्टों में 30 मिनट का खाने का ब्रेक, दो 15 मिनट के टी ब्रेक मिलेंगे और हर 30 मिनट के काम के बाद 30 मिनट का रिलीफ मिलेगा। शिवानी ने कहा कि इस समझौते को लागू करने के मालिकों के लिखित आश्वासन पर मज़दूर यक़ीन नहीं करते और इसीलिए कल यानी कि 8 जुलाई को कारखानों के खुलने के समय पर लेबर इंस्पेक्टर और फैक्टरी इंस्पेक्टर वज़ीरपुर इण्डस्ट्रियल एरिया में मौजूद रहेंगे; ये इंस्पेक्टर शाम को 6 बजे भी मौजूद रहेंगे जिस समय मज़दूर कारखानों से बाहर निकलेंगे। अगर किसी कारखाने में मज़दूरों को रोकने की कोशिश की गयी तो मज़दूरों की कारखाना समिति के प्रधान तत्काल पुलिस को 100 नम्बर पर और साथ ही लेबर इंस्पेक्टर, फैक्टरी इंस्पेक्टर और यूनियन के नेतृत्वकारी समिति के सदस्य शिवानी, सनी या रघुराज को फोन करेंगे। मज़दूरों को उप श्रमायुक्त और संयुक्त श्रम आयुक्त के फोन नम्बर पर दे दिये गये हैं। कल अगर कोई भी मालिक समझौते को लागू करने में आनाकानी करता है तो उस पर तुरन्त ही कार्रवाई की जायेगी।

समिति के सदस्य सनी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में समझौते को पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा। मज़दूर किसी भी किस्म से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस लड़ाई में ठण्डा रोला के मज़दूरों ने अपने गरम रोला के साथियों के साथ पूरे जोश के साथ भाग लिया। इस हड़ताल के दौरान ही ठण्डा रोला के मज़दूरों ने भी अपनी समिति बनाने का निर्णय लिया है और ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ के नेतृत्वकारी समिति इसमें उनकी मदद कर रहे हैं। आज की सभा में आये ठण्डा रोला के मज़दूरों ने निर्णय किया कि गरम रोला मज़दूरों द्वारा लागू करवाये गये समझौते को ही वे ठण्डा रोला कारखानों में भी लागू करवाएँगे।

वज़ीरपुर मज़दूर आन्दोलन को इस एक माह में कई उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। सबसे पहले इस आन्दोलन ने ‘इंक़लाबी मज़दूर केन्द्र’ के दलालों और ग़द्दारों को आन्दोलन में से खदेड़कर बाहर किया। पहले 20 जून और फिर 29 जून को इन दलालों को मज़दूरों ने वज़ीरपुर से बाहर कर दिया। इसके बावजूद इन दलालों ने आन्दोलन के बारे में ऐसे प्रचार जारी रखे जिन पर सिर्फ हँसा जा सकता है। इन दलालों ने दावा किया कि मज़दूर थक गये हैं और शर्मनाक समझौते का इन्तज़ार कर रहे हैं; फिर इन्होंने 27 और 28 जून के समझौते को “शर्मनाक समझौता” कहा; जब इस समझौते की कॉपी को गरम रोला ब्लॉग पर डाल दिया गया तो फिर उन्हें अपनी बात बदल ली और इस समझौते को “भ्रामक” बताने लगे। इसके बाद भी मज़दूरों ने अपने संघर्ष को जारी रखकर और एक के बाद एक जीतें हासिल करके इन दलालों के मुँह पर तमाचे ही लगाये हैं।

इस आन्दोलन की दूसरी बड़ी उपलब्धि थी हड़ताली मज़दूरों की सहायता के लिए सामुदायिक रसोई की शुरुआत। साथ ही, मज़दूरों ने कारखाना गेटों पर कब्ज़ा करने का भी शानदार प्रयोग किया। आन्दोलन ने पुलिस दमन और गुण्डों के हमलों का ज़बर्दस्त मुकाबला किया और एक घटना में अपने नेताओं की गिरफ्तारी को रोकने के लिए सैंकड़ों मज़दूर पुलिस वैन के सामने लेट गये। इस आन्दोलन का एक विस्तृत मूल्यांकन आगे हम ब्लॉग पर देंगे।

आज की जीत आन्दोलन की समाप्ति नहीं है। पहले तो आज के समझौते को कारखाना समितियों द्वारा शब्दशः लागू करवाया जायेगा और बाद में अन्य श्रम कानूनों जैसे कि सुरक्षा प्रावधानों को लागू करने की लड़ाई को भी लड़ा जायेगा। साथ ही, ठण्डा रोला और गरम रोला मज़दूरों की एक यूनियन बनायी जायेगी जिसका प्रस्तावित नाम ‘वज़ीरपुर कारखाना मज़दूर यूनियन’ है। इस यूनियन के पंजीकरण की प्रक्रिया जुलाई में ही शुरू कर दी जायेगी।

संघर्ष ज़िन्दाबाद!

मज़दूर एकता ज़िन्दाबाद!

इंक़लाब ज़िन्दाबाद!

वज़ीरपुर गरम रोला मज़दूरों के जारी आन्दोलन के कुछ सबक: आर्थिक जीत, आंशिक जीत या हार से इतर कुछ ज़रूरी बातें

साथियो!
जैसा कि आप सभी जानते हैं, वज़ीरपुर के करीब दो दज़र्न गरम रोला इस्पात कारखानों के मज़दूर पिछले लगभग 1 महीने से अपने जायज़ हक़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो हड़ताल हुई थी उसमें यह बात तय हुई थी कि मालिक हर वर्ष 1500 रुपये बढ़ाएंँगे। इस वर्ष अप्रैल में वेतन में 1500 रुपये की बढ़ोत्तरी न होने पर मज़दूरों ने मालिकों को नोटिस दे दिया था। और जब मालिकों ने वेतन बढ़ोत्तरी नहीं की तो 6 जून को मज़दूरों ने अपनी हड़ताल का आग़ाज़ किया जिसमें कि मज़दूरों ने अपने वेतन में 2000 रुपये की बढ़ोत्तरी की माँग की। औपचारिक तौर पर मज़दूरों ने श्रम विभाग के सामने सभी श्रम कानूनों को लागू करने की भी माँग रखी लेकिन अभी तक मज़दूरों ने सीधे मालिकों के समक्ष न तो काम के घण्टे आठ करने, न्यूनतम मज़दूरी लागू करने की माँग उठायी थी और न ही डबल रेट से ओवरटाइम के भुगतान की। मालिकों के सामने मज़दूर अभी केवल 2000 रुपये की वेतन बढ़ोत्तरी की माँग उठा रहे थे। इस हड़ताल के 22वें दिन उप श्रमायुक्त के तत्वावधान में जो समझौता हुआ उस पर मालिकों को 8 घण्टे के कार्यदिवस और न्यूनतम मज़दूरी का वायदा करना पड़ा। लेकिन मालिकों को जल्द ही समझ आ गया कि इस समझौते को वे तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक कि जहाँगीरपुरी और बादली के गरम रोला कारखानों में यही श्रम कानून नहीं लागू होते, क्योंकि उसके बिना वे बाज़ार की प्रतियोगिता में पिछड़ जाएँगे। इसलिए उन्होंने इस समझौते पर अमल करने से आज तक इंकार किया है और अभी भी इंकार कर रहे हैं। मज़दूर लगातार लड़ रहे हैं और अधिक से अधिक हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यक़ीन है कि हम जल्द ही इस संघर्ष से अधिकतम सम्भव माँगों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन बात सिर्फ़ इन विशिष्ट माँगों पर जीत की नहीं है।
इस आन्दोलन में अन्ततः मज़दूर पूर्णतः जीत सकते हैं, आंशिक तौर पर जीत सकते हैं या हार सकते हैं। वास्तव में, हमारे आन्दोलन की उपलब्धियों और इसकी कमज़ोरियों का मूल्यांकन रुपयों में नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से, हर आन्दोलन के अन्त में जीत, हार या आंशिक जीत जैसा नतीजा सामने आता है और आज के दौर में तो ज़्यादातार आन्दोलनों में मज़दूरों को हार का ही सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, किसी आन्दोलन की उपलब्धियों का मूल्यांकन आन्दोलन के दौरान मज़दूरों द्वारा किये गये प्रयोगों द्वारा, उनके द्वारा दमन का बहादुरी से सामना किये जाने के द्वारा और पुलिस से लेकर गुण्डों जैसी ताक़तों से टकराने से किया जाना चाहिए; इसका मूल्यांकन मज़दूरों द्वारा सही राजनीति लागू करने से किया जाना चाहिए; इसका मूल्यांकन दलालों, ग़द्दारों, चुनावी पार्टियों की यूनियनों और एनजीओ राजनीति के सफ़ाये से और उनके लिए दरवाजे़ बन्द करने से किया जाना चाहिए।
वज़ीरपुर के मज़दूरों ने 6 जून से जारी अपने आन्दोलन में ऐसी कई मिसालें कायम की हैं जो भावी मज़दूर आन्दोलन के लिए प्रकाश स्तम्भ का काम करेंगी। मज़दूरों द्वारा सामुदायिक रसोई चलाने का प्रयोग ऐसा ही एक प्रयोग था; मज़दूरों द्वारा कारखाना गेटों पर ताला लगाने और कब्ज़ा करने का प्रयोग भी एक शानदार प्रयोग था; दो-दो बार मज़दूरों ने केवल अपनी जुझारू एकजुटता के दम पर अपने गिरफ़्तार साथियों को पुलिस से रिहा करवा लिया, यह भी आज के दौर में कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। मज़दूरों के आन्दोलन का ही दबाव था कि मज़दूरों ने श्रम कार्यालय पर दबाव डालकर कारखाना अधिनियम के तहत कारखानों के चालान कटवाये, एक कानूनी समझौते को न लागू करने वाले मालिकों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किये और दो-दो बार मालिकों को कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए बाध्य किया। जब दो मज़दूर नेताओं को 4 जुलाई को पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की तो मज़दूर पुलिस की जीप के सामने लेट गये और गिरफ़्तारी होने ही नहीं दी। इसी दौरान मज़दूरों ने पूँजीवादी व्यवस्था के दिखाने के दाँत और खाने के दाँतों के बीच का फ़र्क भी देखा। जब श्रम कार्यालय के ज़रिये मालिकों की दाल न गल सकी तो उसके बाद मालिकों ने सीधे पुलिस और भाड़े के गुण्डों से आन्दोलनरत मज़दूरों पर हमले करवाये। लेकिन इसके बावजूद मज़दूर डटे रहे हैं। मज़दूरों को देश के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से एकजुटता सन्देश और आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। ये सारे प्रयोग, ये सारे संघर्ष और ये सारे नवोन्मेष इस आन्दोलन की सच्ची कमाई हैं। आने वाले कुछ दिनों में निश्चित तौर पर श्रम कार्यालय की ओर से कोई न कोई कार्रवाई की जायेगी, कोई न कोई वार्ता होगी, कोई न कोई समझौता होगा। मज़दूर इसमें सबकुछ जीत सकते हैं, बहुत कुछ जीत सकते हैं या थोड़ा-कुछ जीत सकते हैं। लेकिन आन्दोलन की उपलब्धियों और कमज़ोरियों को उपरोक्त प्रयोगों से मापा जा सकता है, केवल वेतन में होने वाली ज़्यादा या कम बढ़ोत्तरियों से नहीं। कोई भी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह समझता है।
बहुत से दलाल और भगोड़े तत्व जो पहले तो आन्दोलन में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब नहीं घुस पाये तो आन्दोलन के असफल होने की घोषणाएँ करते रहे, मज़दूरों ने अपने साहस और अपने प्रयोगों से बार-बार उनके मुँह पर तमाचे लगाये। ‘इंक़लाबी मज़दूर केन्द्र’ के दलाली करते लोगों को मज़दूरों ने 20 जून को और 29 जून को अपने प्रदर्शन स्थल से मार भगाया। 20 जून के बाद से ही ये दलाल चारों तरफ़ मज़दूरों के इस जारी आन्दोलन के ख़‍िलाफ़ कुत्साप्रचार कर रहे थे और 27 और 28 जून को हुए कानूनी समझौते को शर्मनाक समझौताय् बता रहे थे; दो बार मज़दूरों द्वारा भगाये जाने के बाद वे इसे अस्पष्ट समझौता बताने लगे। अगर यह समझौता इतना ही शर्मनाक था तो मालिक अपने कारखानों में बन्दी का ख़तरा उठाकर भी इसे लागू करने से इंकार क्यों करते? मालिक तो ऐसे किसी भी समझौते को मज़दूरों पर थोपना चाहेंगे जो कि मज़दूरों के लिए शर्मनाक हो! लेकिन ‘इंकलाबी मज़दूर केन्द्र’ के दलालों का असली दर्द यह था कि मज़दूरों ने उन्हें खदेड़ दिया और अब संघर्षरत मज़दूरों के प्रति बदले की सोच से वे कुत्साप्रचार में लगे हुए हैं। ज़ाहिर है, ऐसे दलालों का सही उपचार मज़दूर वर्ग और वक़्त स्वतः ही कर देता है और इन पर ज़्यादा शब्द ख़र्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। साथ ही, शर्मनाक समझौते की बात के पीछे ‘इंक़लाबी मज़दूर केन्द्र’ के लम्बे समय से अर्थवाद के शिकार दलालों की यह भी सोच है कि वेतन बढ़ोत्तरी के आकार से आन्दोलनों की सफलता और विफलता को आँका जाना चाहिए! अगर सफलता-विफलता की यही परिभाषा है तो ज़ाहिरा तौर पर देश में सबसे सफल मज़दूर आन्दोलन बैंक और बीमा-कर्मियों का है! खै़र, इन लोगों का अर्थवाद और अराजकतावादी-संघाधिपत्यवाद अन्ततः इन्हें दलाली और ग़द्दारी के गड्ढे में ही ले जाने वाला था और तमाम अर्थवादियों की तरह इनकी भी यही नियति थी।
इस आन्दोलन के दौरान मज़दूरों ने न सिर्फ़ दलालों और गद्दारों का इलाज किया बल्कि बार-बार मंच से, अपने पर्चों और ब्लॉग से घोषणा की कि इस आन्दोलन के दरवाज़े चुनावी पार्टियों की ट्रेड यूनियनों, एनजीओ तथा फण्डिंग एजेंसियों के लिए बन्द हैं। ‘गरम रोला मज़दूर एकता समिति’ के नेतृत्व में मज़दूर सिर्फ़ आर्थिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस बात की लड़ाई भी लड़ रहे हैं कि मज़दूर आन्दोलन के भीतर एक सही राजनीतिक सोच का वर्चस्व स्थापित किया जाये। हम समझते हैं कि यह इस आन्दोलन की एक बड़ी उपलब्धि है और शायद यही कारण है कि बेहद कम मज़दूरी पाने वाले मज़दूर पिछले एक माह से अपने संघर्ष में भूख और तमाम मुश्किलात झेलते हुए भी डटे हुए हैं और हार नहीं मान रहे हैं। भविष्य में आर्थिक तौर पर मज़दूर कुछ भी हासिल करें, लेकिन यह लड़ाई सीखने और समझने की, अपनी राजनीतिक चेतना के स्तरोन्नयन की एक शानदार लड़ाई साबित हो रही है और आगे भी होगी।
इस आन्दोलन ने मज़दूरों के सामने श्रम कानूनों और श्रम विभाग के दन्त-नखविहीन होने को भी स्पष्ट किया है। ज़रा सोचिये, मालिकों ने 27 और 28 जून को एक बाध्यताकारी कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर किया और आज एक सप्ताह बीतने को है, लेकिन श्रम कानूनों के तहत समूचे प्रयास करने के बावजूद श्रम विभाग के अधिकारी मालिकों को इस समझौते पर अमल करने को बाध्य नहीं कर पा रहे हैं! ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर मालिकों को 7 जुलाई तक का वक्त दिया गया है। यदि मालिक उस दिन कोई जवाब नहीं दे पाते या कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दे पाते तो कारखाना अधिनियम की धारा 29 के तहत उनके ख़ि‍लाफ़ अदालती कार्रवाई शुरू हो जायेगी। साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत मालिकों के जो चालान काटे गये हैं 10 जुलाई के बाद उस पर भी कार्रवाई शुरू हो जायेगी। लेकिन इसमें जो बड़ी से बड़ी जीत होगी वह यह है कि इन सारे कारखानों पर ताला लटक जायेगा! लेकिन कानूनी तौर पर कोई भी ग़लती न करने वाले मज़दूरों को भी इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। निश्चित तौर पर कई छोटे मालिक भी सड़क पर आ सकते हैं, लेकिन उससे मज़दूरों को ज़्यादा कुछ हासिल होगा इसकी उम्मीद कम है। साथ ही, जब तक मुकदमों को फैसला होगा, जिसमें कि कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं, तब तक श्रम कानूनों में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो कि मालिकों द्वारा कारखाने चलाने पर रोक लगा सके। यानी कि मालिक फैसले तक नये मज़दूरों को रखकर काम करवा सकता है। वज़ीरपुर के गरम रोला कारखाने के मामले में अगर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इन कारखानों की तालाबन्दी तय है क्योंकि श्रम कानूनों का ऐसा नग्न उल्लंघन यहाँ होता है कि स्वयं श्रम विभाग के अधिकारी भी चकित थे। लेकिन तालाबन्दी से भी मज़दूरों को ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा और तालाबन्दी तक भी कारखाना मालिकों पर कोई निषेधाज्ञा नहीं लागू की जा सकती है। श्रम कानून इस कदर लचर और कमज़ोर हैं कि अगर उन्हें पूरी सख़्ती से लागू भी किया जाय तो मज़दूरों को ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर श्रम कानूनों की तुलना यहीं हम सम्पत्ति की रक्षा करने वाले कानूनों से करें तो साफ़ हो जाता है कि कानून और संविधान किस तरह से मालिकों और अमीरों के पक्ष में खड़े हैं। जब मज़दूरों ने 1 और 2 जुलाई को कारखानों पर ताले लगाये तो पुलिस ने उन्हें आकर तोड़ा और उन पर निजी सम्पत्ति का अतिक्रमण करने का केस ठोंकने की धमकी दी। मज़दूर बार-बार ताले लगाते थे और पुलिस वाले बार-बार ताले तोड़ते थे और मज़दूरों पर केस डालने की धमकी देते थे। एक दिन तो उन्होंने दो मज़दूर नेताओं को गिरफ़्तार भी कर लिया। लेकिन कानूनी समझौते के उल्लंघन पर क्या पुलिस कभी किसी मालिक को गिरफ़्तार करती है? उस समय पुलिस इसे श्रमिक-नियोक्ता विवाद बताकर किनारे हो जाती है। यानी अगर मालिक मज़दूर के हक़ों का अतिक्रमण करे तो पुलिस के लिए वह श्रमिक-नियोक्ता विवाद है, लेकिन अगर मज़दूर मालिक की निजी सम्पत्ति की ओर आँख भी उठाकर देखे तो वह पुलिस के लिए ‘कानून-व्यवस्था’ का मसला बन जाता है। और समस्या यहाँ सिर्फ़ पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार और मालिकों के हाथों बिके होने की नहीं है; वास्तव में, कानून भी ऐसे ही हैं! मज़दूरों ने अपने एक माह के संघर्ष में इस बात को गहराई से देखा और समझा है और वे न सिर्फ़ वज़ीरपुर के गरम रोला मालिकों के चरित्र को समझ रहे हैं बल्कि धीरे-धीरे पूरी पूँजीवादी व्यवस्था की असलियत को भी समझ रहे हैं। हमारा मानना है कि यह इस आन्दोलन में वेतन में होने वाली किसी भी बढ़ोत्तरी से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है।
वेतन में जो ज़्यादा या कम बढ़ोत्तरी होना हर आन्दोलन में सामान्य बात है। लेकिन इस आन्दोलन में जो राजनीतिक प्रयोग हुए हैं, वे कोई रोज़मर्रा के प्रयोग या बातें नहीं थीं। इस आन्दोलन में मज़दूरों ने जो सीखा है वह उनकी राजनीतिक वर्ग चेतना का स्तरोन्नयन कर रहा है और आगे भी करेगा। हम पूरी तरह या आंशिक तौर पर जीते तो भी हमें आर्थिक अधिकारों के लिए भविष्य में फिर से लड़ना पड़ेगा और अगर हम हारे तो भी आर्थिक अधिकारों के लिए भविष्य में भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ाई कैसे लड़ी जाती है यह सीखना सबसे अहम है और हमें लगता है कि इस मायने में हमने बहुत-कुछ सीखा है और सीख रहे हैं।
हम मज़दूर कल यानी कि 5 जुलाई से अपने हड़ताल स्थल राजा पार्क में मालिक-पुलिस-गुण्डा गठजोड़ के ख़ि‍लाफ़ भूख हड़ताल कर रहे हैं। शहर के सभी इंसाप़फ़पसन्द मज़दूरों, छात्राें, बुद्धिजीवियों, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हम अपील कर रहे हैं कि इस भूख हड़ताल के समर्थन में वे 5 जुलाई को सुबह 10 बजे राजा पार्क पहुँचें और मज़दूरों का उत्साहवर्धन करें। हम जानते हैं कि यह लड़ाई चाहे जिस भी रूप में समाप्त हो, हमने इन 30 दिनों में बहुत-कुछ सीखा है। हमारे ये अनुभव आगे के संघर्षों में हमारे और अन्य मज़दूर भाइयों और बहनों के काम आएँगे। हम संकल्पबद्ध हैं कि अधिकतम सम्भव माँगों पर जीत अर्जित की जाये। इस मुहिम में हमारा साथ दें!

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,
गरम रोला मज़दूर एकता समिति

प्रगतिशील, जनपक्षधर और इंसाफ़पसन्द बुद्धिजीवियों के नाम वज़ीरपुर के संघर्षरत मज़दूरों की अपील

साथियो!
आपको पता होगा कि पिछले 6 जून से हम गरम रोला मज़दूर अपने बुनियादी श्रम अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। 6 जून से 27 जून तक चली हड़ताल के बाद 27 जून को उप श्रमायुक्त की मौजूदगी में गरम रोला मिलों के मालिकों ने न्यूनतम मज़दूरी, आठ घण्टे के कार्यदिवस, ईएसआई, पीएफ आदि सभी श्रम अधिकारों पर अमल करने का लिखित समझौता किया। लेकिन अगले ही दिन इस समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया। इसके बाद उप श्रमायुक्त की ही मौजूदगी में 28 जून को दोबारा मालिकों ने लिखित समझौते में इन सारे अधिकारों को लागू करने का वायदा किया। लेकिन अगले ही दिन मालिक इस समझौते से फिर से मुकर गये और पुलिस और गुण्डों के ज़रिये मज़दूरों को डराने-धमकाने लगे। उप श्रमायुक्त के कहने पर मज़दूर रोज़ कारखाने पर जाते रहे लेकिन मालिकों ने उन्हें काम पर नहीं लिया। नतीजतन, मज़दूरों ने हर रोज़ कारखानों का घेराव करना शुरू किया। इसके बाद 3 जुलाई को एक कारखाने के मालिक ने मज़दूरों को जबरन बन्धक बनाकर कारखाने के अन्दर गुण्डों से पिटवाना और धमकाना शुरू किया और जबरन काम करवाने का प्रयास किया। मज़दूरों ने उस कारखाने का घेराव किया तो मालिकों ने अशोक विहार थाने के पुलिस वालों और गुण्डों के ज़रिये शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे मज़दूरों पर हमला करवाया। जब मज़दूर फिर भी नहीं डिगे तो पुलिस उन्हें ‘कानून-व्यवस्था’ का हवाला देते हुए हटाने का प्रयास करने लगी। नतीजतन, करीब हज़ार मज़दूरों ने नीमड़ी कालोनी में उप श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव किया। उप श्रमायुक्त कार्यालय की ओर से मज़दूरों के आन्दोलन के दबाव के कारण मालिकों को एक कानूनी नोटिस भेजा गया और पूछा गया कि कानूनी समझौते पर अमल न करने पर उनके ख़ि‍लाफ़ दण्डात्मक कार्रवाई की शुरुआत क्यों न कर दी जाय?
इस नोटिस से बौखलाये मालिकों ने आज पुलिस और गुण्डों के ज़रिये मज़दूरों के शान्तिपूर्ण जुलूस पर रॉडों और डण्डों से हमला कर दिया। मज़दूरों ने गुण्डों का डटकर मुकाबला किया। पुलिस ने एक मज़दूर साथी रामदरश को हिरासत में ले लिया और आन्दोलन के दो नेताओं शिवानी और रघुराज को जबरन गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। लेकिन सैकड़ों मज़दूर पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गये और अन्ततः पुलिस को मज़दूर साथी रामदरश को रिहा करना पड़ा। इस बीच स्त्री राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता शिवानी को मालिकों के गुण्डे लगातार जान से मारने, तेज़ाब फेंकने और उठवा लेने की धमकी देते रहे। याद रहे कि यह सबकुछ अशोक विहार थाने के एसएचओ के सामने हो रहा था। जब पुलिस से मज़दूरों ने इन गुण्डों को गिरफ़्तार करने को कहा तो पुलिस उन्हीं को डराने-धमकाने लगी। अन्ततः पुलिस और गुण्डों को मज़दूरों की बढ़ती संख्या देखकर पीछे हटना पड़ा। ज्ञात हो कि संगठनकर्ता शिवानी के पास 29 जून की रात भी कई बार धमकी भरे फोन कॉल आये जिनके ख़ि‍लाफ़ महिला हेल्पलाइन पर शिकायत की गयी थी। जब मज़दूर अपनी रैली निकालते हुए दोबारा आगे बढ़े तो बाइक पर कुछ गुण्डे महिला कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास करते हुए साथ चल रहे थे। पुलिस चुपचाप देख रही थी। जब पुलिस वालों को चेतावनी दी गयी कि मज़दूर यह बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर पुलिस सुरक्षा नहीं देती तो उन्हें अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इस पर गुण्डे डर गये और पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया। रैली निकालते हुए सैंकड़ों मज़दूर उप श्रमायुक्त दफ़्तर पहुँचे। वहाँ प्रदर्शन शाम 7 बजे तक जारी रहा। श्रम कार्यालय ने मज़दूरों के दबाव में 7 तारीख को समझौते के उल्लंघन का कारण न बताने पर सभी मालिकों के ख़ि‍लाफ़ मुकदमा करने का वायदा किया है। साथ ही कारखाना अधिनियम के तहत सभी मालिकों के चालान काट दिये गये हैं जो 10 तारीख को मालिकों के पास पहुँच जाएँगे।
मज़दूर बहादुरी से आधे पेट भी अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। मालिकों ने पुलिस और गुण्डों को खरीदकर उनके ख़ि‍लाफ़ आतंक राज्य कायम कर रहे हैं। जब एक पत्रकार साथी ने डीसीपी (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) को इस मामले का संज्ञान लेने के लिए कॉल किया तो डीसीपी ने ‘शट अप’ कहकर फोन काट दिया। इसी से पता चलता है कि दिल्ली पुलिस का प्रशासन किस स्तर तक मालिकों के हाथों बिका हुआ है। इसके बावजूद मज़दूर हार नहीं मान रहे हैं और टिके हुए हैं।
ऐसे में, हम आप से अपील करते हैं कि आप निम्न कदम उठाकर हमारी मदद कर सकते हैंः
1) यदि आप दिल्ली में हैं तो एक प्रतिनिधि मण्डल बनाकर पुलिस आयुक्त (दिल्ली) और श्रम आयुक्त (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) से मुलाकात करके इस मामले में तत्काल कानूनी समझौते को लागू करने की माँग कर सकते हैं और उनके कार्यालय में ईमेल, फैक्स व फोन कर सकते हैं।
2) यदि आप दिल्ली में नहीं हैं तो आप अपने शहर में वज़ीरपुर के मज़दूरों के संघर्ष के पक्ष में प्रदर्शनों का आयोजन कर सकते हैं और अपना विरोध पत्र व ज्ञापन पुलिस आयुक्त व श्रम आयुक्त को ईमेल व फैक्स कर सकते हैं।
3) आप स्त्री संगठनकर्ताओं को दी गयी धमकियों के मद्देनज़र राष्ट्रीय महिला आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपना ज्ञापन व विरोध पत्र फैक्स कर सकते हैं और यदि आप दिल्ली में हैं तो इन संस्थाओं के अध्यक्षों से प्रतिनिधि मण्डल बनाकर मिल सकते हैं।
4) यदि आप मीडियाकर्मी/पत्रकार हैं तो आप इस आन्दोलन को अपने अखबार/चैनल हेतु कवर कर सकते हैं ताकि मज़दूरों की आवाज़ देश के कोने-कोने तक पहुँच सके।
साथियो, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे और पूँजी, पुलिस और गुण्डों के गठजोड़ के बरक्स हमारे साथ अपनी आवाज़ बुलन्द करेंगे।
क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,
रघुराज
सनी
शिवानी
(सदस्य, नेतृत्वकारी समिति)
गरम रोला मज़दूर एकता समिति
फोनः (सनी- 9873358124 शिवानी-9711736435)
 
अधिकारियों के फोन, फैक्‍स व ईमेल:

DCP NW Delhi Mobile Number: 09818099046
dcp-northwest-dl@nic.in 011-27229835 Fax-011-27462222
Commissioner of Police cp.bsbassi@nic.in 23490201 Fax-23722052
Special CP/Admin splcp-admin-dl@nic.in 23490202 Fax-23490333
Special CP/Int. splcp-int-dl@nic.in 23490207 Fax-23352239
Special CP/Security splcp-security-dl@nic.in 23490209 Fax-23490489
Special CP/Vigilance splcp-vigilance-dl@nic.in 23490205/4205 Fax-23490268
Spl. CP/Law & Order splcp-lo-7-dl@nic.in 23490204 Fax-23490481


राष्‍ट्रीय महिला आयोग- फोन: 91-11-23234918, 91-11-23213419 ईमेल: ncw@nic.in 

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग- फोन: 91-11-24663211, 91-11-24663212 ईमेल: sgnhrc@nic.in
 

Workers gherao the DLC office, the labour department issues notice against the owners for not implementing the agreement

Workers gherao the DLC office, the labour department issues notice against the owners for not implementing the agreement

Today in the morning, 8 owners of A-102/6 factory in Wazirpur held some workers hostage with the help of local goons and tried to forcibly get the work done after which the workers surrounded the factory. The owners in collusion with the police planned for lathi-charge and a huge police force arrived there. But they could not do so due to the pressure from the democratic rights activists and labour activists from throughout the country. A petition will be filed tomorrow in the High Court against the Delhi Police which openly colluded with them and took their side. 

After this, the workers took out a huge rally in the entire area and did a gherao of the labour department office at Nimri. Owing to the huge pressure by the workers, the labour department ultimately agreed to take action against the workers. A show cause notice has been issued to the owners who have not started the work as per the agreement dated June 27. They have been asked in the notice to give their final clarification for the violation of the industrial dispute act. They have been asked to respond by July 7, 11 am failing which action will be taken against them as per the section 29 of the Industrial Dispute Act. 

उपश्रमायुक्‍त कार्यालय का घेराव, श्रम विभाग ने समझौते का पालन ना करने पर मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया

उपश्रमायुक्‍त कार्यालय का घेराव, श्रम विभाग ने समझौते का पालन ना करने पर मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी किया 

आज सुबह वजीरपुर में A-102/6 फैक्‍टरी में 8 मालिकों ने स्‍थानीय गुण्‍डों की सहायता से कुछ मज़दूरों को जबरन बन्‍धक बना लिया व उनसे काम करवाने की कोशिश की जिसके बाद सैंकड़ो मज़दूरों ने फैक्‍टरी को घेर लिया। मालिकों ने पुलिस के साथ सांठगांठ कर इसी बहाने मज़दूरों पर लाठीचार्ज करवाने की योजना बनाई व भारी संख्‍या में पुलिस बल वहां पहूँच गया। देशभर के जनवादी अधिकार कार्यकर्ताओं व मज़दूर कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से वो ऐसा कर पाने में नाकाम रहे। दिल्‍ली पुलिस द्वारा खुलेआम मज़दूरों के विरूद्ध मालिकों का पक्ष लेने व मालिकों से मिलीभगत करने के विरूद्ध कल उच्‍च न्‍यायालय में एक याचिका भी दायर की जायेगी।

इसके बाद मज़दूरों ने पूरे इलाके में एक बड़ी रैली निकाली व निमड़ी स्थित श्रम विभाग के दफ्तर का घेराव किया। मज़दूरों के भारी दबाव के आगे अन्‍तत: श्रम विभाग ने मालिकों के खिलाफ कारेवाई करने की हामी भरी। जिन मालिकों ने 27 तारीख के समझौते के अनुसार काम नहीं श्‍ुारू किया है उन्‍हे कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के उल्‍लंघन के फलस्‍वरूप उन्‍हे अन्तिम बार अपना स्‍पष्‍टीकरण देने को कहा है। 7 तारीख 11 बजे तक उनसे जवाब मांगा गया है अन्‍यथा उनके खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत कारेवाई शुरू की जायेगी।